केरल के राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों द्वारा जानबूझकर चूक का आरोप लगाया

तिरुवनंतपुरम: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा छह विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन के लिए खोज समितियों का गठन करने के असामान्य कदम ने केरल में राज्यपाल और वामपंथी सरकार के बीच एक नया युद्ध का मैदान खोल दिया है। राज्य विश्वविद्यालयों के संचालन को लेकर चल रही खींचतान के बीच यह कदम राज्य सरकार को चौंका गया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों द्वारा जानबूझकर चूक करने का आरोप लगाते हुए अपने फैसले को उचित ठहराया, वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने इसे भगवाकरण की चाल का हिस्सा बताया। ऐसे संकेत हैं कि कुछ विश्वविद्यालय सिंडिकेट राज्यपाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में कानूनी सलाह मांगी है। छह विश्वविद्यालयों - केरल विश्वविद्यालय, एमजी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल कृषि विश्वविद्यालय और मलयालम विश्वविद्यालय - के कुलपतियों के चयन के लिए खोज समितियों का गठन करने के एक दिन बाद राज्यपाल खान ने कहा कि वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, क्योंकि बार-बार याद दिलाने के बावजूद, विश्वविद्यालय अपने प्रतिनिधियों का प्रस्ताव देने में विफल रहे। खान ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "पिछले साल से ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लगातार याद दिलाने के बावजूद जानबूझकर चूक की जा रही है। उन्हें अपने प्रतिनिधि न भेजने के निर्देश दिए गए थे। अगर वे अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो मुझे अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोकना चाहिए। मैंने समितियों का गठन करने से पहले लंबे समय तक इंतजार किया।" उन्होंने बताया कि राज्य के 10 विश्वविद्यालयों में कोई नियमित कुलपति नहीं है। खान ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को अपने नामित व्यक्ति न भेजने के मौखिक निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति सुनिश्चित करने के लिए खोज समितियों का गठन करना उनका दायित्व है। "मैं पिछले एक साल से उन्हें अपने नामित व्यक्ति भेजने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हें बार-बार याद दिलाता हूं।

केरल विश्वविद्यालय को छह बार याद दिलाया गया है। इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई पिछली बैठक में शिक्षा मंत्री मौके पर पहुंचे और बैठक में हस्तक्षेप किया। अगर वे जानबूझकर ऐसा करते हैं और जानबूझकर अराजकता पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूं," उन्होंने पूछा। इस सवाल का जवाब देते हुए कि कुछ विश्वविद्यालय अधिकारी खान के खिलाफ अदालत जाने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि अदालत ने खुद ही इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, "अदालत का अंतिम निर्णय बहुत स्पष्ट है। विश्वविद्यालय अधिकारियों को एक महीने के भीतर अपने प्रतिनिधि भेजने का निर्देश दिया गया था। यदि विश्वविद्यालय अधिकारी अपने प्रतिनिधि भेजने में विफल रहते हैं, तो कुलाधिपति अधिनियम और यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेंगे।" उन्होंने बताया कि यूजीसी विनियमों के अनुसार, खोज समितियों में विश्वविद्यालय के नामांकित व्यक्ति आवश्यक नहीं हैं। इस बीच, उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने आरोप लगाया कि यह कदम भगवाकरण के एजेंडे का हिस्सा है। राज्यपाल ने कुछ लोगों को विभिन्न समितियों में सिर्फ इसलिए नामित किया है क्योंकि वे एबीवीपी से संबंधित हैं। यह लोकतंत्र पर अतिक्रमण है। उन्होंने आरोप लगाया, "उच्च शिक्षा क्षेत्र में भगवाकरण की कोशिश हो रही है। यहां तक ​​कि नेट परीक्षा में भी रामायण के अप्रासंगिक अंशों और प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल पूछे गए थे।