केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिक्षा मंत्री बिंदू को बताया 'अपराधी'

तिरुवनंतपुरम: उन्हें "अज्ञानी" करार देने के एक दिन बाद, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को प्रो-चांसलर के रूप में केरल विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री को "अपराधी" कहा।

आर बिंदू ने यह कहने में कोई समय नहीं गंवाया कि वह टिप्पणी का जवाब नहीं दे रही हैं क्योंकि वह उन लोगों के स्तर तक नहीं गिरना चाहतीं जिनकी हरकतें और बातें उनके पद के लिए अनुचित हैं।

तिरुवनंतपुरम में एक समारोह से इतर पत्रकारों से बात करते हुए खान ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री का सीनेट की बैठक में "अवैध रूप से" भाग लेना कानून का उल्लंघन है और इसका संज्ञान लिया जाएगा। बैठक में भाग लेने वाले मंत्री के बारे में आगे पूछे जाने पर राज्यपाल ने कहा, "मैं अपराधियों को जवाब नहीं देने जा रहा हूं।" बिंदू ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि उनका इरादा उन लोगों को जवाब देने का नहीं है जो अपने आधिकारिक पद के अनुरूप काम नहीं करते हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं इसी तरह की प्रतिक्रिया देकर अपने मानकों को छोड़ने को तैयार नहीं हूं।"

राज्यपाल ने शनिवार को भी बिंदू की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि वह कानून से अनभिज्ञ हैं और देश के कानून के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। खान का ताजा हमला उन खबरों के बीच आया है कि वह सीनेट की बैठक में "अवैध रूप से" भाग लेने के लिए बिंदू के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले कानूनी राय लेने की योजना बना रहे थे।

इससे पहले दिन में, राज्यपाल द्वारा नामित सीनेट सदस्यों ने राजभवन में उनसे मुलाकात की और उनसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

उन्होंने यह भी मांग की कि डॉ एम के सी नायर, जिन्हें उन्होंने सीनेट प्रतिनिधि के रूप में नामित किया था, को वीसी चयन पैनल में चुना जाए।

प्रभारी वीसी ने राज्यपाल को दी रिपोर्ट

केरल विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, चांसलर (गवर्नर) की अनुपस्थिति में प्रो-चांसलर (उच्च शिक्षा मंत्री) सीनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं।

लेकिन राजभवन का मानना है कि प्रो-चांसलर उस अधिकार का प्रयोग चांसलर द्वारा सौंपे जाने के बाद ही कर सकता है। राजभवन के सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार की बैठक से पहले शक्तियों का ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं हुआ।

इस बीच, केयू के प्रभारी कुलपति मोहनन कुन्नूमल ने शुक्रवार को बिंदू की अध्यक्षता में हुई विवादास्पद सीनेट बैठक पर राज्यपाल को एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। हालाँकि बैठक का एकमात्र एजेंडा वीसी चयन पैनल के लिए एक नामित व्यक्ति का चयन करना था, बिंदु ने इसे बदल दिया और कथित तौर पर वाम समर्थक सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने में मदद की कि बैठक स्वयं अवैध थी।

वाम समर्थित सिंडिकेट सदस्यों ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश कर बैठक को इस आधार पर 'अवैध' करार दिया था कि यूजीसी के नियम वीसी सर्च पैनल में केवल उच्च शिक्षा शीर्ष निकाय के एक नामित व्यक्ति पर जोर देते हैं।

चूंकि खोज समिति की संरचना में बदलाव करने वाला एक विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन है, इसलिए नामांकित व्यक्ति को चुनने के लिए बैठक बुलाना 'अवैध' था, उन्होंने तर्क दिया।