Keralaसरकार की अनिच्छा ने कॉलेज शिक्षकों को अदालत में पहुंचा दिया

Kottayam कोट्टायम: कॉलेज शिक्षकों ने शिकायत की है कि राज्य सरकार शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में यूजीसी के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, क्योंकि मान्यता प्राप्त संस्थानों में उनकी पिछली सेवा पर विचार नहीं किया जा रहा है। भले ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण और अदालतों ने यूजीसी के दिशा-निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी किए हों, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग इसे सार्वजनिक नीति बनाने के लिए सहमत नहीं हुआ है। चूंकि सरकार ने इस मुद्दे पर अड़ियल रुख अपनाया है, इसलिए मंजूरी का इंतजार कर रहे करीब 150 शिक्षकों की पदोन्नति की संभावना अनिश्चित हो गई है। यह मुद्दा सहायता प्राप्त कॉलेजों से सरकारी कॉलेजों, डीम्ड विश्वविद्यालयों से सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों और सहायता प्राप्त कॉलेजों या सरकारी कॉलेजों से विश्वविद्यालय विभागों में स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित है। हालांकि इन विभागों या संस्थानों में उनकी पिछली सेवा को यूजीसी के दिशा-निर्देशों के तहत मान्यता दी गई थी, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग का दावा है कि इसे पदोन्नति के लिए नहीं माना जा सकता है। राज्य ने 2023 में इस नीति को अपनाया। एक शिक्षक जिसने एक निजी डीम्ड विश्वविद्यालय में काम किया था और बाद में एक सरकारी कॉलेज में शामिल हो गया, उसने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी और एक अनुकूल निर्णय जीता। शिक्षक द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण से अनुकूल निर्णय प्राप्त करने के बाद, सरकार ने अपील की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। हाल ही में विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि इस शिक्षक की पिछली सेवा को पदोन्नति के लिए माना जा सकता है। हालांकि, सरकार का रुख यह है कि भले ही उन लोगों को पदोन्नति दी जाए, जिनके पक्ष में अदालती फैसले आए हैं, लेकिन इसे अन्य मामलों में लागू नहीं किया जाना चाहिए। नतीजतन, कई शिक्षक अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उसके हस्तक्षेप का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में सरकार का रुख पूछ चुका है।

विश्वविद्यालय विभागों में इस बात को लेकर चिंता है कि पदोन्नति पर यूजीसी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए या राज्य की नीति का। भविष्य में जटिलताओं से बचने के लिए वे पदोन्नति की फाइलें निर्णय के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेज रहे हैं। हालांकि इनमें से कई फाइलें स्पष्टीकरण के लिए उच्च शिक्षा विभाग से वित्त विभाग को भेजी गई हैं, लेकिन वे भी ठंडे बस्ते में जाती दिख रही हैं, जिससे पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों में निराशा है।