Kerala सरकार का पट्टा मिशन; चार लाख पट्टा कार्य वास्तविकता बनेंगे

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार नौ साल में चार लाख पट्टा विलेख आवंटित करके एक बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रही है। लगातार शासन मिलने के बाद चार लाख पट्टा विलेख वितरित करने का मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का सपना साकार हो रहा है। इस महीने सबसे अधिक पट्टा विलेख त्रिशूर में वितरित किए जाएंगे - 3895। पलक्कड़ (2409), मलप्पुरम (2111) और कोझीकोड (1780) जिले सूची में अगले स्थान पर हैं।

सबसे कम 94 पट्टे कोल्लम में वितरित किए जाएंगे। राजस्व विभाग 31 जुलाई तक 16,918 और पट्टा विलेख वितरित करने के अभियान पर है। पंचायत क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिए 1964 के नियम, नगरपालिका और निगम क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिए 1995 के नियम, 1993 के वन भूमि विशेष नियम और अधिशेष भूमि नियमों के अनुसार चार लाख पट्टा विलेखों का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। प्रवासी किसान या उनके वंशज जो 1977 से पहले वन भूमि पर चले गए और पट्टा विलेख के लिए आवेदन नहीं किया, उनकी भूमि के स्वामित्व के पट्टा विलेख भी इसके साथ वितरित किए जाएंगे। जिलों में पट्टा विलेखों के लिए पात्र लोगों की जानकारी एकत्र करने का काम पूरा किया जा रहा है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में पट्टा विलेख के मुद्दों का स्थायी समाधान होगा।

नौ वर्षों में 383,082 पट्टे वितरित किए जाने हैं, जो चार लाख तक पहुंचेंगे- 16,918 पहली पिनाराई सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टे- 1,77,011 दूसरी पिनाराई सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टे- 2,06,071 इस महीने वितरित किए जाने हैं- 16,918 पांच लाख पट्टा विलेखों का लक्ष्य: मंत्री राजन इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पांच लाख पट्टा विलेख वितरित किए जाएंगे। सभी को भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केरल के इतिहास में पहली बार शुरू किए गए पट्टा मिशन ने इतिहास रचने का अवसर प्रदान किया है। पात्र भूमिहीन लोगों की पहचान करने में डिजिटल रिजर्व भी सहायक रहा है। राजस्व सचिवालय से लेकर हर सप्ताह होने वाली क्षेत्रीय बैठकों में पट्टा गतिविधियों में तेजी लाई गई है। नियमों और कानूनों में आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं