Kerala सरकार की नई स्कीम; कर्मचारियों को पेंशन पक्की होने पर कोई जानकारी नहीं मिली

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: लेफ्ट फ्रंट सरकार ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन की जगह नई पेंशन स्कीम लागू करने का अपना वादा निभाया है। हालांकि, कोई क्लैरिटी न मिलने से कर्मचारी परेशान हैं।

ऑर्डर में कहा गया है कि पेंशन के साथ DR होगा और आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यह साफ नहीं है कि बेसिक सैलरी और DA मिलाकर कर्मचारी का हिस्सा जो अमाउंट है, उसे सैलरी माना जाएगा या नहीं। यह भी पता नहीं है कि कर्मचारी का हिस्सा 10 परसेंट रहेगा या नहीं। यह भी साफ नहीं है कि सरकार का हिस्सा बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। यह भी साफ नहीं है कि अगर सरकार का हिस्सा और कर्मचारी का हिस्सा जोड़ने पर फाइनल बेसिक सैलरी का पचास परसेंट नहीं होता है, तो कमी कैसे पूरी की जाएगी। यह जानना ज़रूरी है कि क्या तमिलनाडु मॉडल, जिसमें सरकार कमी का खर्च उठाती है, अपनाया जाएगा।

ऑर्डर में सरकार के हिस्से और कर्मचारी के हिस्से को अलग फंड के तौर पर मैनेज करने के मैकेनिज्म के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। NPS में यह अमाउंट केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। यह भी देखना होगा कि NPS मॉडल अपनाया जाएगा या नहीं। इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि एश्योर्ड पेंशन में स्विच करते समय पार्टिसिपेटरी पेंशन के लिए ली गई रकम को कैसे निकाला जाए। यह भी साफ नहीं है कि एश्योर्ड पेंशन में सर्विस कम होने पर भी आधी पेंशन की गारंटी मिलती है या नहीं। कर्मचारी मिनिमम पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन, टर्मिनल सरेंडर और पेंशन सुधारों को लेकर भी परेशान हैं।