Kerala सरकार ने बांधों के आसपास बफर जोन संबंधी विवादास्पद आदेश वापस लिया

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए कड़े विरोध और चिंताओं के बाद बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों के आसपास विवादास्पद बफर जोन आदेश पर अपना फैसला पलट दिया है।जल संसाधन मंत्री रोशी ऑगस्टीन ने विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव नोटिस का जवाब देते हुए मंगलवार को विधानसभा में आदेश वापस लेने की घोषणा की। मंत्री ने निर्णय के लिए जनता की चिंताओं का हवाला दिया और आश्वासन दिया कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद संशोधित विनियमन पेश किया जाएगा।जल संसाधन विभाग द्वारा 26 दिसंबर, 2024 को जारी आदेश में जलाशयों के पास 20 मीटर का बफर जोन और 100 मीटर का अतिरिक्त निर्माण प्रतिबंध अनिवार्य किया गया था।निर्देश में बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए गए थे। नियमों के तहत, 20 मीटर के बफर जोन को श्रेणी I के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो नए निर्माण को प्रतिबंधित करता है। इसके आगे, श्रेणी II का क्षेत्र 100 मीटर और बढ़ा दिया गया था, जहाँ केवल एनओसी के साथ ही निर्माण की अनुमति होती। सरकार ने दावा किया कि यह आदेश बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया था।

हालांकि, इस निर्णय ने बांधों के पास रहने वाले निवासियों के बीच कड़ा विरोध पैदा कर दिया, उन्हें डर था कि इससे उनके घर बनाने या मौजूदा संरचनाओं का विस्तार करने की क्षमता पर गंभीर असर पड़ेगा। विपक्ष ने तर्क दिया कि इस तरह के प्रतिबंध पहले कभी लागू नहीं किए गए थे और इन क्षेत्रों में दशकों से रहने वाले लोगों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। इस मुद्दे पर विधानसभा में बहस हुई, जहां विपक्ष ने आदेश के कानूनी आधार पर सवाल उठाया। विपक्षी नेता वी डी सतीसन ने कहा कि केरल में बांध दशकों से अस्तित्व में हैं, फिर भी इस तरह का प्रतिबंध पहले कभी नहीं लगाया गया। उन्होंने मंत्री के इस दावे का खंडन किया कि आदेश उच्च न्यायालय में एक मामले के कारण जारी किया गया था, उन्होंने कहा कि यह गलत है। उन्होंने कहा, "आदेश में मामले का वर्ष नहीं बताया गया है। मामला वेबसाइट पर केवल 2024 में दिखाई दिया, जबकि सरकार ने 2023 में एनओसी के संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिया था।"

सतीसन ने यह भी तर्क दिया कि दिशा-निर्देश अधिकारियों को मनमाने ढंग से निर्माण की अनुमति देने से मना करने की अनुमति देंगे, जिससे प्रभावित निवासियों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आदेश को रद्द करना ही जनता की आशंकाओं को दूर करने का एकमात्र तरीका है।जवाब में, मंत्री ने कहा कि हालांकि आदेश सद्भावनापूर्वक जारी किया गया था, लेकिन सरकार ऐसी नीतियों पर आगे नहीं बढ़ेगी जो व्यापक चिंता पैदा करती हैं। उन्होंने जलाशयों के पास निर्माण को विनियमित करने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य के विनियमन बांध संरक्षण और निवासियों की सुरक्षा दोनों पर विचार करेंगे।सरकार अब स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श करने और जनता की चिंताओं को दूर करने के बाद एक नया आदेश तैयार करेगी।