केरल सरकार तीन साल में गरीबी मिटा देगी: सीपीएम राज्य सचिव एम वी गोविंदन

सीपीएम के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने कहा है कि अगले तीन वर्षों के भीतर राज्य से 'अत्यधिक गरीबी' का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एलडीएफ सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी। “केरल 0.7 पर देश में सबसे कम गरीबी दर वाला राज्य है। राज्य में कुल 64,600 परिवारों की पहचान 'अत्यंत गरीब' के रूप में की गई है।

सरकार इन परिवारों को गोद लेगी। भाजपा शासित राज्यों में गरीबी दर 57% है। हालांकि, वे अडानी और अंबानी को दुनिया में सबसे अमीर बनाने के लिए अपना रहे हैं, ”उन्होंने मंगलवार को कोच्चि में मरीन ड्राइव में जनकीय प्रतिरोध जत्था में दिए गए स्वागत समारोह में कहा।

“केरल में 3.42 लाख भूमिहीन लोग हैं। सरकार ने इन लोगों को तीन-तीन सेंट जमीन देने का फैसला किया है। इसके लिए 10,500 एकड़ जमीन की जरूरत है और जमीन की पहचान कर ली गई है। एक बार योग्य लोगों को जमीन सौंपने के बाद, केरल शून्य भूमिहीन लोगों वाला पहला राज्य बन जाएगा, ”उन्होंने कहा।

के-रेल परियोजना

गोविंदन ने कहा कि केंद्र द्वारा परियोजना के लिए अनुमति मिलते ही के-रेल पर काम शुरू हो जाएगा। “के-रेल का विरोध करने वाले इसे अमीरों के लिए एक परियोजना के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन इस योजना से आम लोगों को फायदा होगा। जब मैंने दूसरे दिन रोटी बेचने के लिए के-रेल का उपयोग करने की बात कही, तो कई लोगों ने मेरी आलोचना की। मैं इस विचार को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था कि कोच्चि में कुदुम्बश्री कार्यकर्ता तिरुवनंतपुरम में अपने समकक्षों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने से लाभ का उपयोग करके बेहतर काम कर सकते हैं।"

बाद में, परवूर में एक संवाददाता सम्मेलन में, गोविंदन ने कहा कि राज्य सरकार दो साल के भीतर ब्रह्मपुरम कचरा समस्या को स्थायी रूप से हल करने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके एलएसजी मंत्री रहने के दौरान इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित किए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार आग की घटना के पीछे लोगों की रक्षा नहीं करेगी।