सावधानी से कदम उठाएगी केरल सरकार; एचसी ने विशेष कार्य बल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को जंगली टस्कर 'एरीकोम्बन' के स्थानान्तरण के लिए वैकल्पिक स्थलों को खोजने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

न्यायालय ने वैकल्पिक साइटों की घोषणा करने के लिए विशेषज्ञ समिति को अनुमति देने के सरकार के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित साइटों के नामों को सार्वजनिक रूप से जारी नहीं करने के सरकार के प्रस्ताव पर भी अदालत ने सहमति व्यक्त की। सरकार का विचार है कि प्रस्तावित स्थलों का सार्वजनिक रूप से नामकरण करने से स्थानीय लोगों के अनावश्यक विरोध को बढ़ावा मिलेगा।

इस बीच, अदालत ने सरकार को राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया। टास्क फोर्स का गठन शुरू में इडुक्की, पलक्कड़ और वायनाड जिलों में किया जाएगा। टास्क फोर्स द्वारा रिपोर्ट सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाएगी।