Kerala सरकार अत्यंत गरीबी सूची में शामिल परिवारों को घर उपलब्ध कराएगी

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने अत्यधिक गरीबी सूची में शामिल बेघर परिवारों को घर मुहैया कराने के लिए कदम उठाए हैं। आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार, अत्यधिक गरीबी सूची में शामिल कुल 15,091 लोगों के पास अपना घर नहीं है। सूची में शामिल 58,273 लोगों के पास पर्याप्त आय नहीं है, 40,917 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और 34,523 लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। अत्यधिक गरीबी सूची में शामिल अधिकांश लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, मछुआरे और मिट्टी के बर्तन और हस्तशिल्प के कामगार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक गरीबी की समस्या से निपटने में स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय स्वशासन समितियों को उनके लिए आजीविका कार्यक्रम तैयार करने चाहिए।

इस बीच, राजस्व मंत्री के राजन ने अधिकारियों से अत्यधिक गरीबी सूची में शामिल परिवारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नवंबर 2025 की समय सीमा तय की है। राजस्व विभाग के अनुसार, अत्यंत गरीबी सूची में शामिल 5,000 परिवार भूमिहीन हैं। उन्हें मार्च के भीतर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। विभाग ने सभी पात्र परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इस सरकार के कार्यकाल में पांच लाख मालिकाना हक दिए जाएंगे। अब तक सरकार ने 1.80 लाख मालिकाना हक दिए हैं।