केरल सरकार पीएसयू कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पर निर्णय रोकेगी

तिरुवनंतपुरम: माकपा के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 करने के अपने आदेश को रद्द करने का फैसला किया।

बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया क्योंकि सीपीएम से जुड़े डीवाईएफआई सहित विपक्षी और युवा संगठनों ने इस कदम के खिलाफ कड़ा विरोध व्यक्त किया।

यहां तक ​​कि सीपीएम के वफादारों के एक वर्ग ने सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के कदम को युवा विरोधी और वाम मोर्चे की नीति के खिलाफ करार दिया।

रिपोर्टों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने खुद आदेश को अस्थायी रूप से फ्रीज करने का सुझाव दिया था।

सोमवार को सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित कई उपायों को लागू करने का आदेश जारी किया, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों की ग्रेडिंग शामिल है।

अब तक विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग थी। इसे 60 पर तय करके उन्हें एकजुट करने का निर्णय लिया गया था। यह कदम राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का एक हिस्सा था।