Kerala सरकार राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन करेगी

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल मंत्रिमंडल ने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है, उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री आर बिंदू ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की।यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा, शोषण और अन्य विभिन्न चुनौतियों के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में लिया गया है।बिंदु ने कहा कि आयोग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, पुनर्वास और सामाजिक समावेश जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाए और समाज के लाभ के लिए उनके कौशल का उपयोग किया जाए।अध्यादेश आयोग के गठन की रूपरेखा को रेखांकित करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और सरकारी अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त तीन सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष सहित सभी सदस्य वरिष्ठ नागरिक होंगे। इसके अतिरिक्त, एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए, और दूसरा महिला होना चाहिए।

आयोग का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में होगा। अतिरिक्त सचिव या उच्च रैंक का एक सरकारी अधिकारी इसके सचिव के रूप में कार्य करेगा, जबकि कानून विभाग का एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इसके रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। वित्त विभाग से उप सचिव स्तर का अधिकारी वित्त अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष, जिसे सरकारी सचिव का दर्जा प्राप्त होगा, अन्य सदस्यों की सहायता से आयोग के दैनिक कार्यों और प्रशासन की देखरेख करेगा। सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए मानदेय और भत्ते मिलेंगे।अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक कार्य करेंगे। आयोग को विशिष्ट मामलों या चर्चाओं के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में विषय वस्तु विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का अधिकार है, हालांकि इन आमंत्रितों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।आयोग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए सिफारिशें और दिशानिर्देश प्रदान करेगा, पुनर्वास प्रयासों में सहायता करेगा, जहां आवश्यक हो वहां कानूनी सहायता प्रदान करेगा और वरिष्ठ नागरिकों के कौशल को समुदाय में एकीकृत करने की पहल करेगा। यह कार्रवाई या विवाद समाधान के लिए अपने निष्कर्षों और सिफारिशों को सरकार को भी भेज सकता है।बिंदु ने इस बात पर जोर दिया कि आयोग की स्थापना बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।