Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: ऐसे समय में जब राज्य वायनाड में हुए दोहरे भूस्खलन में बचे लोगों के पुनर्वास से जूझ रहा है, सरकार ने अन्य राज्यों में अपनी अनूठी उपलब्धियों और विकास एवं कल्याणकारी उपायों के मॉडल की स्क्रीनिंग के लिए 18.19 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 2 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि यह राशि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में थिएटर विज्ञापनों की स्क्रीनिंग पर खर्च की जा सकती है। यह मंजूरी अंतरराज्यीय जनसंपर्क योजना की सिफारिश के अनुसार दी गई है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और केरल के कल्याण एवं विकासात्मक गतिविधियों के मॉडल को 90 सेकंड के वीडियो में प्रदर्शित करने की बात कही गई है। इन पांच राज्यों का चयन इन राज्यों में बड़ी संख्या में मलयाली आबादी के आधार पर किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि विज्ञापन वीडियो को 100 थिएटरों में दिखाया जाएगा। 28 दिनों तक वीडियो की स्क्रीनिंग के लिए 18.19 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे आपदा के समय में फिजूलखर्ची करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन ने एक बयान में कहा कि विज्ञापन के नाम पर जनता का पैसा बर्बाद करने की सरकार की कार्रवाई अक्षम्य है।
