केरल सरकार ने PM श्री योजना को लागू न करने की सिफारिश की

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को लेकर सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन में आंतरिक कलह के बाद, पीएम श्री (उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल) योजना के तहत आगे की सभी कार्रवाई रोकने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को कैबिनेट को सूचित किया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र भेज दिया गया है और अनुरोध किया गया है कि अगले स्पष्टीकरण तक कार्यान्वयन को स्थगित रखा जाए। यह घटनाक्रम वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के दूसरे सबसे बड़े घटक दल भाकपा द्वारा राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में पूर्व चर्चा किए बिना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पहले के फैसले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के बाद आया है।

भाकपा नेतृत्व ने इस कदम पर गंभीर आपत्ति जताई थी, इसे सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लंघन बताया था और सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर संभावित राजनीतिक नतीजों की चेतावनी दी थी। मंत्री के. राजन और पी. प्रसाद ने बुधवार को मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और इस मुद्दे पर कार्रवाई में देरी पर पार्टी की नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कथित तौर पर मुख्यमंत्री से सरकार की स्थिति तुरंत स्पष्ट करने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि भाकपा की राज्य परिषद इस मामले को गठबंधन की एकता को कमजोर करने वाला मानती है। भाकपा के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एलडीएफ द्वारा लिया गया निर्णय है, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है।

विश्वम ने कहा, "देरी मुद्दा नहीं है; एक प्रक्रिया है, और यह हो चुका है। भाकपा को इस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि एलडीएफ में हमेशा से यही होता रहा है।" भाकपा ने तर्क दिया कि केंद्र प्रायोजित होने के कारण, पीएम श्री योजना केंद्र को शिक्षा क्षेत्र में राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करने की अनुमति दे सकती है - यह नीति निर्माण में कथित केंद्रीकरण के प्रति वामपंथियों के व्यापक विरोध के अनुरूप है। बढ़ते दबाव के बीच, मुख्यमंत्री केंद्र को एक औपचारिक पत्र भेजने पर सहमत हो गए, जिससे परियोजना प्रभावी रूप से स्थगित हो गई। बाद में, राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने पत्रकारों को पुष्टि की कि पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि केरल ने पीएम श्री पहल से संबंधित सभी कार्यवाही स्थगित करने के अपने निर्णय से अवगत करा दिया है और केंद्र को भी तदनुसार सूचित कर दिया गया है।