Kerala सरकार ने पीएम श्री योजना पर रोक लगाई, 7 सदस्यीय समीक्षा समिति गठित की

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल सुधार) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए इसे अस्थायी रूप से रोक दिया है। इस योजना का अध्ययन करने के लिए सात सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है, जिसमें वी शिवनकुट्टी, के राजन, रोशी ऑगस्टाइन, पी राजीव, पी प्रसाद, के कृष्णनकुट्टी और एके शशिंद्रन शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप-समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक इस योजना पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र को इस निर्णय के बारे में आधिकारिक रूप से सूचित किया जाएगा।

विजयन ने बताया कि पीएम श्री समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद कुछ आपत्तियाँ उठाई गईं, जिसके कारण इसकी गहन समीक्षा की गई।

रिपोर्टों के अनुसार, राज्य अकेले इस योजना से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि समझौता ज्ञापन के लिए आपसी सहमति और 30 दिन का नोटिस ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की चुनाव आयोग की योजना पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक दलों और राज्य चुनाव कार्यालय की राय को नज़रअंदाज़ किया गया, जिससे चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया अव्यावहारिक हो गई।

अगले कदमों पर चर्चा के लिए एक बहुदलीय बैठक बुलाई गई है।