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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार कथित तौर पर KIIFB (केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) योजना के तहत निर्मित सड़कों पर टोल वसूलने की योजना बना रही है। KIIFB केरल की एक सरकारी एजेंसी है जो बाज़ारों से धन जुटाकर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, टोल केवल 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सड़कों पर ही वसूले जाएँगे। कथित तौर पर कैबिनेट ने इस पहल के लिए कानूनी ढाँचे को मंज़ूरी दे दी है।
रिपोर्टों के अनुसार, टोल संग्रह मॉडल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरह होगा और स्थानीय निवासियों को टोल शुल्क से छूट दी जाएगी। हालाँकि कैबिनेट ने टोल संग्रह के लिए कानून को मंज़ूरी दे दी है, लेकिन विवरण को फिलहाल गोपनीय रखा जा रहा है। राज्य के गंभीर वित्तीय संकट को दूर करने के लिए सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के टोल राजस्व पर नज़र रख रही है।
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Triveni
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