Kerala सरकार ने केरा परियोजना पर मीडिया रिपोर्टों की जांच के आदेश दिए

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए उन रिपोर्टों की जाँच का आदेश दिया है जो उसकी छवि को नुकसान पहुँचाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद की गई है।

यह जाँच उन अख़बारों के लेखों पर केंद्रित है जिनमें अप्रैल में मलयाला मनोरमा में प्रकाशित लेख भी शामिल हैं, जिनमें विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित केरा परियोजना के कृषि विभाग के संचालन पर चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य रिपोर्टों के स्रोत का पता लगाना है।

कृषि विभाग के प्रधान सचिव बी अशोक को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके पास दस्तावेज़ तलब करने, अधिकारियों या निजी व्यक्तियों के बयान लेने और पत्रकारों व मीडिया घरानों से स्पष्टीकरण माँगने के अधिकार हैं। वह बयान दर्ज कर सकते हैं और की गई किसी भी कार्रवाई का दस्तावेज़ीकरण भी कर सकते हैं। जाँच पूरी करके एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

सरकार ने आरोप लगाया है कि पत्रकारों ने "अवैध तरीकों" से जानकारी प्राप्त की। केरा परियोजना: धन कहाँ गया?

विश्व बैंक ने पिछले साल 31 अक्टूबर को केरा परियोजना को मंज़ूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 4 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाना और 10 लाख अन्य को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करना था। पहले चरण के लिए, राज्य को ₹139.65 करोड़ जारी किए गए थे, और निर्देश दिए गए थे कि इसे राज्य के हिस्से के साथ सात दिनों के भीतर केरा के खाते में जमा कर दिया जाए।

हालाँकि, इस धनराशि का इस्तेमाल साल के अंत में होने वाले सरकारी खर्चों को पूरा करने में कर लिया गया। सरकार का तर्क है कि पत्रकारों ने अवैध रूप से विश्व बैंक के उस प्रश्न को एक्सेस कर लिया था जिसमें पूछा गया था कि क्या धनराशि हस्तांतरित की गई है, साथ ही संबंधित ईमेल पत्राचार भी।