केरल सरकार ने रेप मामले में कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

कोच्चि (केरल) : केरल सरकार ने बलात्कार और हत्या के प्रयास के एक मामले में कांग्रेस विधायक एल्धोस कुन्नपिल्ली को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए शुक्रवार को यहां उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि सरकार अपनी याचिका में सत्र अदालत द्वारा 20 अक्टूबर को दी गई राहत को रद्द करने की मांग कर रही है।याचिका में दावा किया गया है कि विधायक मामले में गवाहों को धमका रहे थे।

सरकार ने तर्क दिया कि उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के दो दिन बाद, केरल में कांग्रेस ने उन्हें केपीसीसी और डीसीसी की सदस्यता से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया।केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने एक बयान में कहा कि विधायक द्वारा उनके खिलाफ आरोपों के लिए दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था और पार्टी ने उन्हें केपीसीसी और जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) की सदस्यता से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

बलात्कार और हत्या के प्रयास के अलावा, कांग्रेस विधायक पर कथित पीड़िता की शिकायत के बाद मारपीट का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने उसका अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की। विधायक के निजी सहायक और एक दोस्त समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.पीड़िता ने दावा किया कि कुन्नपिल्ली ने उसके खिलाफ दर्ज मामले को निपटाने के लिए उसे 30 लाख रुपये की पेशकश की।