केरल सरकार ने सहायता प्राप्त कॉलेजों में विकलांगों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने सहायता प्राप्त कॉलेजों में नियुक्तियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर दिशानिर्देश जारी किए। हालांकि केंद्र सरकार ने 2016 में 4 फीसदी रिक्त पदों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित करने का आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश के क्रियान्वयन पर अनिश्चितता बनी हुई थी।

इस पर स्पष्टता लाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, नियुक्त किए जा रहे 25 व्यक्तियों में से एक दिव्यांग होना चाहिए। विकलांगों के लिए रिक्तियों को दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, गतिहीन व्यक्तियों, और लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित लोगों के क्रम में भरा जाएगा।

सहायता प्राप्त कला और विज्ञान महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अरबी महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों में आरक्षण लागू किया जाएगा।

जिन संस्थानों ने विकलांगों की कोई नियुक्ति नहीं की है, उन्हें उन्हें बैकलॉग मानकर रिक्त पदों पर नियुक्त करना होगा। यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता आरक्षण के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए नियुक्तियों के लिए लागू होगी।