Kerala : सरकार ने ‘महिला सुरक्षा पेंशन योजना’ पर नहीं लिया फैसला, विधानसभा में उठा मुद्दा
Kerala केरल: ‘महिला सुरक्षा पेंशन योजना’ को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछली LDF सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को जारी रखने को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस मुद्दे पर विधानसभा में भी सवाल उठाए गए, जिसके बाद सरकार की ओर से यह बयान सामने आया।
सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान विधायक ओ.एस. अंबिका ने इस योजना को लेकर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार इस योजना को आगे जारी रखेगी, खासकर तब जब इसके तहत पिछले दो महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने स्थिति स्पष्ट की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘महिला सुरक्षा पेंशन योजना’ राज्य के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस योजना को आगे जारी रखने या इसमें किसी प्रकार का बदलाव करने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई नीति या निर्णय नहीं लिया है।
V.D. Satheesan ने विधानसभा में दिए गए जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस योजना की समीक्षा कर रही है और वित्तीय तथा प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी नई या विशेष योजना को जारी रखने से पहले उसकी उपयोगिता और वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन आवश्यक होता है।
यह योजना पिछली LDF सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना बताया गया था। हालांकि, वर्तमान में इसके भुगतान में देरी के कारण लाभार्थियों में असंतोष की स्थिति देखी जा रही है। पिछले दो महीनों से राशि नहीं मिलने के कारण कई लाभार्थी चिंतित हैं और योजना के भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
विधानसभा में उठे इस मुद्दे के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि योजना जारी रहेगी या नहीं, ताकि लाभार्थियों के बीच अनिश्चितता की स्थिति खत्म हो सके।
सरकार की ओर से फिलहाल यही कहा गया है कि योजना को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और सभी संबंधित विभाग इस पर विचार कर रहे हैं। इस बीच, लाभार्थियों को भुगतान में हो रही देरी ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाओं के भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति आवश्यक होती है, ताकि लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके और राजनीतिक विवाद से बचा जा सके। आने वाले दिनों में इस योजना को लेकर सरकार का अंतिम रुख सामने आने की संभावना है।
फिलहाल यह मामला केरल की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
