Kerala सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य में सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधन को करारा झटका देते हुए केरल सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारों को स्टाफ के रूप में नियुक्त करने के उनके अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर राज्य सरकार ने ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए अधिकारियों की राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन करने का आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश के अनुसार, जिला स्तरीय पैनल रोजगार कार्यालय की सूचियों में से उम्मीदवारों की रैंक सूची तैयार करेंगे और नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करेंगे। आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन को इन उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा।

राज्य स्तरीय समिति के कार्यों में जिला स्तरीय पैनल के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना, सरकारी नियुक्तियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और अपीलों का निपटारा करना शामिल है।

संयोग से, विकलांग शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों पर रिक्तियां 1996 से कई स्कूलों में हैं।

जिला समितियां

समितियों में जिला स्तर पर तीन सदस्य होंगे। प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के लिए संयोजक शिक्षा उप निदेशक होंगे, और व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अतिरिक्त निदेशक होंगे।

राज्य स्तरीय पैनल

राज्य स्तरीय समिति में सात सदस्य होंगे, जिसमें सामान्य शिक्षा निदेशक अध्यक्ष होंगे और अतिरिक्त निदेशक संयोजक होंगे। सदस्य सामान्य शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, रोजगार अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक और सामाजिक न्याय विभाग के उप निदेशक होंगे।