Kerala : दिव्यांग बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को अब छुट्टी के लिए नहीं देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को अब से विशेष आकस्मिक छुट्टी के लिए आवेदन करते समय हर बार नया मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। वित्त विभाग ने इस बदलाव को लागू करने के लिए केरल सेवा नियमों में संशोधन किया है। नियम 20 के तहत विशेष आकस्मिक छुट्टी से निपटने वाले खंड में, 'छुट्टी के प्रत्येक अवसर पर' लाइन को 'कर्मचारी को छुट्टी की आवश्यकता होने पर ऐसा प्रमाणपत्र पेश करना होगा और उसी कैलेंडर वर्ष में इस उद्देश्य के लिए इसकी प्रति का उपयोग किया जा सकता है' के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
नियम 20 में शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों वाले कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिनों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि छुट्टी के प्रत्येक अवसर पर बच्चे की देखभाल करने वाले चिकित्सा अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि बच्चे को शारीरिक या मानसिक विकलांगता है। हालांकि, प्रत्येक अवसर पर नए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से कर्मचारियों को अनावश्यक कठिनाई होती है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए जयतिलक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने केरल सेवा नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय लिया है।
