केरल में सरकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य, सुरक्षा योजना ध्वस्त: वेंकटरमन
Kerala केरल: सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना Insurance Scheme मेडिसेप शुरू करने जा रही है। सरकार का यह फैसला व्यापक आलोचना के बाद आया है। मौजूदा समस्याओं का समाधान कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। जुलाई में शुरू होने वाली इस परियोजना का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। मेडिसेप के पूर्व तकनीकी सलाहकार अरुण बी. नायर, पत्रकार को वाहन से टक्कर मारने के मामले में आरोपी डॉ. नायर समिति में शामिल हैं। श्रीराम वेंकटरमन इसके अध्यक्ष हैं। सरकार ने पहले श्रीराम के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया।
वित्त और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्त होने के बाद उन्हें विशेषज्ञ समिति का प्रमुख भी नियुक्त किया गया है। श्रीराम के अलावा डॉ. जयकुमार.टी, प्रो. बीजू सोमन, डॉ. जयकृष्णन एमवी, डॉ. लिगिश एएल, डॉ. बिजॉय समिति के सदस्य हैं। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी मेडिसेप योजना के तहत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पैकेज और दरों को तय करना और संशोधित करना है। 1 जुलाई 2022 को शुरू की गई इस योजना में पहले साल में सरकारी कर्मचारियों से 600 करोड़ रुपये मिले, लेकिन बीमा कंपनी को दावों में उससे सौ करोड़ से अधिक का भुगतान करना पड़ा। लाभार्थियों की कई शिकायतें हैं जैसे कुछ अस्पतालों में मेडिसेप नहीं है, जिन अस्पतालों में है उनमें इलाज की अच्छी सुविधा नहीं है, दावे पूरे नहीं मिलते वगैरह। सरकार ने यह भी देखा है कि अस्पताल खूब पैसा कमा रहे हैं। पिछली योजनाओं से अलग सरकार शिकायतें आने के बाद दूसरे चरण के बारे में सोच रही है क्योंकि इस योजना का उद्देश्य पेंशनभोगियों को भी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।
