kerala: सरकारी कर्मचारियों का डेटा लीक: हाई कोर्ट ने CM ऑफिस को फटकार लगाई

KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का डेटा कथित तौर पर लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के ऑफिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि मुख्यमंत्री ऑफिस को SPARK सिस्टम से जानकारी कैसे मिली। कोर्ट ने यह भी बताया कि पहले का एक ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि पर्सनल डेटा का इस्तेमाल ऑफिशियल जरूरतों के अलावा किसी और काम के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह प्राइवेसी में दखल है।

कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी मुख्यमंत्री ऑफिस द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पर्सनल डिटेल्स के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली एक पिटीशन पर विचार करते हुए की। पिटीशन में कहा गया था कि अधिकारियों के WhatsApp नंबर राजनीतिक मकसद से इकट्ठा किए गए थे। हाल के दिनों में, मुख्यमंत्री ऑफिस से राज्य के करीब पांच लाख कर्मचारियों को सरकार के वेलफेयर उपायों के बारे में बताने वाला एक मैसेज भेजा गया था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 10 परसेंट DA देने का ऑर्डर जारी होने के तुरंत बाद कर्मचारियों को उनके WhatsApp नंबर पर मुख्यमंत्री का मैसेज मिला।

विपक्षी सर्विस ऑर्गनाइज़ेशन ने आरोप लगाया कि सैलरी सॉफ्टवेयर SPARK से लीक हुए डेटा का इस्तेमाल करके प्राइवेट फ़ोन नंबरों पर बल्क में मैसेज भेजे गए और इससे कर्मचारियों की प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ। मुख्यमंत्री के मैसेज में कर्मचारियों के नाम लिए गए। इसमें कहा गया कि पिछले बजट में किए गए वादों को एक-एक करके पूरा किया जा रहा है और सरकार कर्मचारियों की भलाई और अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। मैसेज में यह भी कहा गया कि यह सपोर्ट और देखभाल आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।