Kerala सरकार ने गैर-अनुपालन के लिए डीडीओ पर शिकंजा कसा डिफॉल्टरों से ₹15 करोड़ वसूले

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम – केरल सरकार ने एक सख्त कदम उठाते हुए करीब 4,000 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) का वेतन रोक दिया है, क्योंकि उन्होंने उन कर्मचारियों से पैसे नहीं काटे, जिन्होंने अपने वेतन का एक हिस्सा किसी विशेष उद्देश्य के लिए दान करने पर सहमति जताई थी।

वेतन चुनौती मुंडाकाई और चूरलमाला भूस्खलन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू की गई थी। करीब 20,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अपनी छुट्टी और भविष्य निधि (पीएफ) से पैसे देकर इसमें हिस्सा लेने पर सहमति जताई थी। यह धनराशि पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करने के लिए थी और एकत्रित राशि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में जाएगी।

क्या गलत हुआ?

सहमति जताने के बाद भी 19,420 कर्मचारियों ने भुगतान नहीं किया। सरकार ने डीडीओ को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि वे अपने वेतन से राशि काट लें। अगर वे ऐसा करने में विफल रहे, तो सरकार ने कहा कि वह डीडीओ के अपने वेतन से राशि वसूल करेगी।

हालांकि, 6,000 से अधिक डीडीओ ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। बाद में करीब 2,000 अधिकारियों ने कार्रवाई की और कर्मचारियों के खातों से कटौती की। इससे राहत कोष के लिए 15 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिली। इन अधिकारियों को उनका वेतन खुद ही दिया गया।

लेकिन बाकी यानी करीब 4,000 डीडीओ ने इसका पालन नहीं किया। नतीजतन, सरकार ने उनका मई का वेतन रोक दिया है।

अब इस बात पर फैसला होना बाकी है कि इन अधिकारियों को वेतन कटौती पूरी करने के लिए और समय दिया जाए या नहीं। इससे जुड़ी फाइल फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में है।