Kerala : सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए नाबार्ड से 8,000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने मंगलवार को राज्य की जल जीवन मिशन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दे दी। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, ₹8,862.95 करोड़ के ऋण को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी गई है, जिसमें से पहले चरण में ₹5,000 करोड़ वितरित किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केरल जल प्राधिकरण (केडब्ल्यूए) को धनराशि प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया।

जल जीवन मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। यह स्थायी जल प्रबंधन पर भी ज़ोर देता है, जिसमें ग्रेवाटर ट्रीटमेंट, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण शामिल हैं।

इस बीच, कैबिनेट ने केरल सोसाइटी पंजीकरण विधेयक, 2025 को भी मंज़ूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में सोसाइटी के पंजीकरण को सरल बनाना है। सीएमओ के बयान में कहा गया है कि नया कानून पुराने नियमों को निरस्त करता है, जिसमें त्रावणकोर-कोचीन साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटी अधिनियम (1955) और मालाबार क्षेत्र में पहले से लागू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860, 1860 का केंद्रीय अधिनियम 21) शामिल हैं।