Kerala सरकार ने मसौदा विधेयक को मंजूरी दी, बैल और मवेशी दौड़ को कानूनी मान्यता मिलेगी

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल मंत्रिमंडल ने शनिवार को बैल और मवेशियों की दौड़ सहित प्रतिबंधित पारंपरिक कृषि खेलों को वैध बनाने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दे दी।एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट की एक विशेष बैठक में केंद्रीय कानून, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन के लिए मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दे दी गई ताकि ऐसे आयोजनों के आयोजन की प्रथा जारी रखी जा सके, जो कभी राज्य की कृषि संस्कृति का हिस्सा थे।राज्य की पशुपालन मंत्री जे चिंचुरानी ने कहा कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत ऐसे कृषि उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि इन खेलों को वैध बनाने के लिए कानून बनाने की कई क्षेत्रों से मांग उठ रही है।

मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कानून में संशोधन तभी लागू होगा जब यह विधेयक विधानसभा में पेश और पारित हो जाएगा और बाद में राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बैलों के एक अन्य खेल 'जल्लीकट्टू' को भी इसी तरह राज्य के कानून में संशोधन करके तमिलनाडु में वैध बनाया गया था। चिंचूरानी ने कहा कि यह इन कृषि त्योहारों पर वर्तमान प्रतिबंध हटाने की किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग के समाधान की शुरुआत है।