Kerala : फिल्मों में हिंसा का महिमामंडन समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता

Ernakulam एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टिप्पणी की कि फिल्मों सहित दृश्य मीडिया में हिंसा का लोगों पर अवांछनीय प्रभाव पड़ता है, साथ ही इस तरह की सामग्री की सीमा को सावधानीपूर्वक निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

“दृश्य मीडिया में हिंसा का लोगों पर अवांछनीय प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि आप इस हिंसा का महिमामंडन करते हैं। दूसरी ओर, आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आप किस हद तक जाएँगे? यह फिर से इस बात पर निर्भर करेगा कि सार्वजनिक नैतिकता क्या है, संवैधानिक नैतिकता क्या है। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते। आपको कानून के विकास को देखने की जरूरत है और समाज क्या अनैतिक या नैतिक मानता है। तो क्या हिंसा का महिमामंडन वांछनीय है या क्या वे हमें सिर्फ यह बता रहे हैं कि आज समाज में यही हो रहा है,” न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी एस सुधा ने कहा। न्यायालय ने हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। कथित पीड़ितों द्वारा की गई शिकायतों की जांच के लिए राज्य द्वारा पहले एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर किसी पीड़ित को एसआईटी से नोटिस मिलता है, तो उसे जांच दल के समक्ष बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वे आपराधिक अभियोजन में शामिल न होने का विकल्प चुन सकते हैं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने किसी भी गवाह को किसी भी जांच अधिकारी के समक्ष बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जांच दल को यह कहते हुए जवाब देना व्यक्ति का शिष्टाचार है कि वे इस मुद्दे पर आगे बढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं। कोर्ट ने कहा, "किसी भी कानूनी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस का जवाब देना नागरिक से अपेक्षित मूल शिष्टाचार है। अगर उन्हें कोई कठिनाई है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं है, वे वकील के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।"

कोर्ट ने हालांकि कहा कि अगर कोई व्यक्ति एसआईटी द्वारा परेशान किए जाने या मजबूर किए जाने की शिकायत करता है, तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।