kerala: फंड कटौती सरकार की नीति नहीं; मंत्री का बयान

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मंत्री के.ए. तुलसी ने राज्य विधानसभा को बताया कि केरल सरकार एक ऐसे विशेष कानून को लाने की संभावना पर विचार कर रही है जिससे यह पक्का किया जा सके कि अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए बजट में तय रकम में कटौती न हो और न ही उसे किसी और काम में लगाया जाए।

विधायक वी. मुरलीधरन के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने साफ़ किया कि पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए रखे गए फंड में कटौती करना मौजूदा सरकार की नीति के बिल्कुल खिलाफ है। तुलसी ने कहा, "जब मुख्यमंत्री ने राज्य का बजट पेश किया था, तो इन समुदायों के कल्याण और विकास के कामों के लिए अलग से फंड तय किया गया था।" उन्होंने आगे कहा कि बजट की घोषणाओं के ज़रिए सरकार की प्राथमिकताएं पहले ही सदन के सामने साफ कर दी गई थीं।

विधानसभा को लंबे समय तक सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार उन ज़रूरी कानूनी तरीकों पर गंभीरता से विचार करेगी जिनसे SC/ST कल्याण के लिए तय फंड में भविष्य में होने वाली किसी भी कटौती को हमेशा के लिए रोका जा सके।