Kerala : महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए 'आम' बस में फ्री राइड
Kerala केरल: केरल सरकार ने 15 जून से केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) की सिर्फ़ 'आम' बस सर्विस में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस राइड देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने बुधवार को इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि यह कदम विशेष रूप से महिला और ट्रांसजेंडर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम का नाम प्रियदर्शिनी रखा गया है और इसका लाभ लेने के लिए किसी उम्र या आय सीमा की आवश्यकता नहीं है। यानी राज्य में रहने वाली सभी महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि योजना के तहत 'आम' बसों में यात्रा करने वाली महिला और ट्रांसजेंडर यात्री पूरी तरह से मुफ्त सफ़र कर सकेंगे।
सतीशन ने कहा कि सरकार इस स्कीम पर मिलने वाले रिस्पॉन्स को रिव्यू करेगी। इसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि अन्य प्रकार की बस सर्विस जैसे कि एयर कंडीशंड या एक्सप्रेस बसों में भी फ्री सेवा दी जाए या नहीं। उनका कहना था कि योजना का उद्देश्य केवल यात्रा की लागत कम करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना है।
हालांकि, इस योजना से KSRTC को वित्तीय नुकसान होगा। अनुमान के अनुसार, महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को फ्री सेवा देने से निगम का सालाना लगभग 800 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस होगा। इसके बावजूद, सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यह राशि निगम को दी जाएगी। वर्तमान में सरकार KSRTC को 1,500 करोड़ रुपये सालाना सहायता प्रदान कर रही है, जिसे अब फ्री बस सेवा के अतिरिक्त समायोजित किया जाएगा।
योजना की प्रभावशीलता और संचालन को लेकर भी अधिकारियों ने कई तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। बसों में टिकटिंग और राइड की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, ताकि फ्री राइड का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे और किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि इस योजना का लाभ उठाने वाली यात्रियों के लिए कोई अतिरिक्त प्रक्रिया या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। बस स्टॉप पर मौजूद बस कर्मचारियों को इस सुविधा के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि सभी महिला और ट्रांसजेंडर यात्री आसानी से फ्री यात्रा का लाभ ले सकें।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी। इसके साथ ही यात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधा के मानक भी सुधरेंगे। इस योजना के सफल होने पर अन्य राज्यों में भी समान मॉडल अपनाने की संभावना जताई जा रही है।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो इसमें सुधार भी किए जाएंगे।
