केरल ने 38 दिनों की देरी के बाद ASHA कार्यकर्ताओं की मांगों को हल करने के लिए उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया
तिरुवनंतपुरम: स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज द्वारा इस तरह के पैनल के गठन की घोषणा के 38 दिन बाद राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक हरिता वी कुमार करेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव आर सुभाष इसके संयोजक होंगे। इसके अलावा, वित्त और श्रम विभागों के दो अतिरिक्त सचिवों को समिति में सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। पांचवें सदस्य केएम वीना हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सामाजिक विकास प्रमुख हैं।
समिति को मुद्दों का अध्ययन करने और आशा कार्यकर्ताओं की विभिन्न ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा करने के बाद सिफारिशें करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।
केरल आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ (केएएचडब्ल्यूए) के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ता फरवरी से विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी प्रमुख मांगों में मासिक मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपये करना और 5 लाख रुपये का सेवानिवृत्ति लाभ देना शामिल है।
