Kerala ने राज्य तट पर डूबे जहाज को लेकर स्विस कंपनी एमएससी पर 9,531 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया

Kochi कोच्चि: एक ऐतिहासिक कानूनी कदम उठाते हुए, केरल सरकार ने स्विटजरलैंड स्थित मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC) के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में एक एडमिरल्टी मुकदमा दायर किया है, जिसमें राज्य के तट पर MSC एल्सा-3 के डूबने से हुए पर्यावरणीय नुकसान के लिए 9,531 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है।

केरल में इस तरह के बड़े मुआवजे के दावे के लिए अपनी तरह का पहला एडमिरल्टी मुकदमा, समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के तहत दायर किया गया है, विशेष रूप से नौगम्य जल में दुर्घटनाओं और शिपिंग से जुड़े वाणिज्यिक अनुबंधों से संबंधित।

न्यायमूर्ति एम ए अब्दुल हकीम, जिन्होंने सोमवार को शाम 5.30 बजे तत्काल याचिका पर सुनवाई की, ने एमएससी कंपनी के जहाज एमएससी अकिटेटा II को गिरफ्तार करने का अंतरिम आदेश जारी किया, जो विझिंजम बंदरगाह पर डॉक किया गया था। अदालत ने इस संभावना पर विचार करते हुए तेजी से कार्रवाई की कि जहाज मंगलवार सुबह तक बंदरगाह छोड़ सकता है।

9,531 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कई कारकों पर आधारित है, जिसमें डूबे हुए जहाज से होने वाली व्यापक पर्यावरणीय क्षति, सफाई और शमन की लागत और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों को होने वाले आर्थिक नुकसान शामिल हैं।

हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक मुआवजा सुरक्षित नहीं हो जाता, एमएससी अकीटेटा II विझिनजाम बंदरगाह पर नजरबंद रहेगा। महाधिवक्ता के. गोपालकृष्ण कुरुप और सरकारी वकील पार्वती कोट्टोल ने कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया।