Kochi कोच्चि: सात साल पहले जारी केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, सरकार जीवित दाताओं से परोपकारी अंग दान के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ स्थापित करने में विफल रही है। नवंबर 2017 में जारी न्यायालय के निर्देश के बाद से बहुत कम प्रगति हुई है। 15 फरवरी, 2018 को शुरू में कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद से बहुत कम काम हुआ है।
संगठन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बहुत से लोग जीवित दाताओं से अंग प्राप्त करने के लिए K-SOTTO के साथ पंजीकरण करने के अवसर से अनजान हैं। कार्यकर्ता एमके हरिदास द्वारा एक आरटीआई पूछताछ का जवाब देते हुए, K-SOTTO ने इस मामले पर जागरूकता अभियानों की कमी को स्वीकार किया।
समाचार पत्रों में किडनी की ज़रूरतों के विज्ञापन की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं के जवाब में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आया। प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य दाताओं और प्राप्तकर्ताओं दोनों की पहचान की रक्षा करते हुए परोपकारी अंग दान के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है।
एक क्रोनिक किडनी रोग रोगी ने मातृभूमि से बात करते हुए, बिचौलियों के साथ बहुत ज़्यादा कीमत पर किडनी बेचने की दुखद मुठभेड़ों को याद किया। प्रत्यारोपण के लिए चिकित्सा सिफारिशों के बावजूद, रोगी को शोषण और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।
SANTOSI TANDI
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