केरल के GeM खरीद प्लेटफॉर्म पर विस्तार से एमएसएमई में तेजी

Kochi कोच्चि: केरल ने देश के सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) और संबद्ध संस्थाओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

आज तक, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं सहित लगभग 36,800 व्यक्तियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें से 21,500 से अधिक उद्यमी एमएसएमई क्षेत्र से हैं। पोर्टल एमएसएमई उद्यमियों के लिए कई अवसर प्रदान करता है।

पोर्टल शुरू होने के बाद से कुल 98,000 ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने इस पोर्टल के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपये के उत्पाद और सेवाएं खरीदी हैं। इसमें से 596.59 करोड़ रुपये की खरीद पिछले वित्तीय वर्ष में ही की गई थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि है। गृह विभाग ने पोर्टल के माध्यम से सबसे अधिक खरीद की है।

सबसे ज्यादा प्रगति एर्नाकुलम जिले में हो रही है। इस बीच, देश में अब तक 13.4 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हो चुका है, जिसमें कुल 2.8 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में पोर्टल के जरिए दिए गए ऑर्डर में से 61 फीसदी ऑर्डर सर्विस सेक्टर में थे। GeM के डिप्टी सीईओ ए वी मुरलीधरन ने बताया कि 2020-21 में जहां रोजाना 7,045 ऑर्डर मिले, वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में रोजाना 20,028 ऑर्डर मिले। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। पोर्टल के जरिए प्रतिस्पर्धी दरों पर सामान खरीदा जाता है। पोर्टल की खासियत यह है कि 10 लाख रुपये तक के ऑर्डर पर ट्रांजेक्शन फीस पर छूट मिलती है।

GeM और इसका उद्देश्य

GeM केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के लिए 2016 में शुरू किया गया एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसमें महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, स्टार्टअप, रीसेलर और बड़ी कंपनियां और एसोसिएशन शामिल हैं। वे पोर्टल के जरिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते हैं। 10 लाख रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर ई-नीलामी के ज़रिए होंगे। ग्राहकों को स्थानीय भाषाओं में मदद भी मिलेगी। निजी कंपनियाँ इसके ज़रिए उत्पाद नहीं खरीद सकेंगी।