केरल
Kerala : आधिकारिक वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण उत्सर्जन परीक्षण
Mohammed Raziq
27 Feb 2025 1:11 PM IST

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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल में वाहन उत्सर्जन जांच केंद्रों पर कामकाज बंद होने के बाद वाहन मालिकों को पिछले कुछ दिनों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति उन लोगों के लिए खास तौर पर निराशाजनक रही है, जिनके प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त हो चुके हैं। मोटर वाहन विभाग की परिवहन वेबसाइट पर तकनीकी खराबी के कारण पिछले शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को केंद्र काम नहीं कर पाए।हालांकि, मोटर वाहन विभाग ने आश्वासन दिया है कि एक्सपायर हो चुके उत्सर्जन जांच प्रमाणपत्रों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह घोषणा की गई है कि 22 फरवरी, 2025 और 27 फरवरी, 2025 के बीच एक्सपायर हुए प्रदूषण प्रमाण पत्रों वाले वाहनों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।मोटर वाहन विभाग से संबंधित वाहन निरीक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के लिए उत्सर्जन जांच अनिवार्य बनी हुई है।
मोटर वाहन विभाग द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट के अनुसार, तकनीकी समस्याओं के कारण परिवहन मंत्रालय का वाहन पोर्टल 22 फरवरी, 2025 से काम नहीं कर रहा है। यह समस्या कथित तौर पर देश भर में है और सॉफ्टवेयर सर्वर पर चल रहे रखरखाव कार्य के कारण हुई है। एमवीडी के बयान में संकेत दिया गया है कि सामान्य परिचालन बहाल करने में 24 घंटे से अधिक का समय लगेगा।
उत्सर्जन जांच केंद्रों के निलंबन के साथ ही वाहन जांच समेत अन्य संबंधित प्रक्रियाएं भी बाधित हुई हैं। कई वाहन मालिक चिंतित हैं कि जांच में देरी के कारण जुर्माना लग सकता है, जबकि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है। जांच केंद्र मालिकों का आरोप है कि यह व्यवधान जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है। वे सवाल करते हैं कि मोटर वाहन विभाग ने इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की। केरल में मोटर वाहनों के लिए अधिकृत जांच केंद्रों के संघ ने जब संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें कथित तौर पर कोई जवाब नहीं मिला। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि स्पष्ट उत्तर या समाधान की कमी संदेह पैदा करती है। संघ के राज्य उपाध्यक्ष और एर्नाकुलम जिला अध्यक्ष एम.बी. श्यामंतभद्रन ने कहा कि वे परिवहन आयुक्त से इस मुद्दे की जांच करने और वाहन उत्सर्जन प्रक्रिया को रोकने और उत्सर्जन जांच केंद्रों को संकट में डालने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगे।
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