Kerala : हाथी परेड अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है केरल उच्च न्यायालय

Kochi कोच्चि; केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि त्यौहार परेड के दौरान हाथियों के बीच तीन मीटर की दूरी बनाए रखने का उसका निर्देश सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था, इस बात पर जोर देते हुए कि हाथियों की परेड एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान में निहित कानून का शासन कायम है, न कि शाही परंपराओं का अधिकार। अदालत ने देवस्वोम सहित मंदिर अधिकारियों से इन नियमों के प्रति अपने प्रतिरोध को अलग रखने का आग्रह किया।

हाथी परेड पर उच्च न्यायालय के पहले के दिशानिर्देशों को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिससे विभिन्न देवस्वोम ने समीक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। त्रिपुनिथुरा में पूर्णाथ्रीसा मंदिर प्राधिकरण ने तर्क दिया कि तीन मीटर की दूरी का पालन करने से उनके प्रथागत 15 हाथियों की परेड करना असंभव हो जाएगा हालांकि, इसने कहा कि हाथियों की परेड इस तरह की योग्यता नहीं रखती है। वर्तमान परिस्थितियाँ अलग हैं।'

अदालत ने आगे बताया कि वर्तमान परिस्थितियाँ उस समय से बहुत अलग हैं जब यह परंपरा शुरू हुई थी, और अब इन त्योहारों में बड़ी भीड़ शामिल होती है। इसने परेड के दौरान हाथियों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दोहराया, जिसका अनुमान तीन मीटर है। बेंच ने कहा कि इस दूरी को कम करने के अनुरोध पर तभी विचार किया जा सकता है जब इसके लिए पर्याप्त सबूत हों, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि किसी अन्य छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह हाईकोर्ट का निर्देश नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बेंच ने स्पष्ट किया कि उनकी भूमिका इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने तक सीमित है, साथ ही कहा कि इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसने स्पष्ट किया कि जिला कलेक्टरों को इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की देखरेख का काम सौंपा जाएगा।

हाथियों की परेड के लिए हाईकोर्ट के व्यापक दिशा-निर्देशों में हाथियों के बीच तीन मीटर का अंतर, आग की मशालों (थीवेटी) से पांच मीटर की दूरी और दर्शकों के लिए आठ मीटर का बफर बनाए रखना शामिल है। इन दिशा-निर्देशों में हाथियों के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था की गई है तथा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच सार्वजनिक सड़कों पर उनके घूमने पर रोक लगाई गई है। न्यायालय का यह निर्णय हाथियों की उपेक्षा और शोषण की बढ़ती रिपोर्टों के जवाब में आया है, खासकर केरल में प्रमुख त्योहारों के दौरान।