Kerala: मसाला बॉन्ड मामले में ED ने पिनाराई विजयन को नोटिस जारी किया

KOCHI कोच्चि: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मसाला बॉन्ड के ज़रिए विदेश से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल KIIFB ने ज़मीन खरीदने के लिए किया, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। CM को ED ऑफिस में पेश नहीं होना पड़ेगा, लेकिन उन्हें KIIFB अधिकारियों या वकीलों के ज़रिए सफाई देनी होगी।

2019 में इकट्ठा किए गए 2,672.80 करोड़ रुपये में से 466.91 करोड़ रुपये ज़मीन खरीदने पर खर्च किए गए। यह इस शर्त का उल्लंघन है कि इसका इस्तेमाल ज़मीन खरीदने जैसे कामों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर डॉ. थॉमस इसाक, KIIFB के CEO और मुख्यमंत्री के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के.एम. अब्राहम को भी नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री को KIIFB चेयरपर्सन और थॉमस इसाक को वाइस चेयरपर्सन के तौर पर नोटिस दिया गया है। यह नोटिस स्पेशल डायरेक्टर रजनीश देव बर्मन ने जारी किया है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत मामलों को देखते हैं।

स्पष्टीकरण मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। 12 नवंबर को भेजे गए नोटिस की जानकारी कल सामने आई। नोटिस में कहा गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा 2015-16 में संख्या 5 के रूप में जारी मुख्य गाइडलाइन और 29 सितंबर 2015 को संख्या 17 के रूप में जारी परिपत्र का पालन नहीं किया गया और रिजर्व बैंक द्वारा 1 जून 2018 को जारी गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया। 2019 में मसाला बॉन्ड👉मसाला बॉन्ड एक ऋण साधन है जो भारत के बाहर भारतीय रुपये के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा मसाला बॉन्ड नाम दिया गया था।👉मसाला बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने का निर्णय 17 जनवरी, 2019 को KIIFB निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया था।

👉बॉन्ड 26 मार्च, 2019 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जारी किया गया था। सरकार ने सिक्योरिटी दी।👉ED ने 2021 में जांच शुरू की। डॉ. थॉमस इसाक, के.एम. अब्राहम और KIIFB के टॉप अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। 27 जून को FEMA उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। KIIFB ने इनकार किया, "यह सच नहीं है कि मसाला बॉन्ड से जुटाई गई रकम से 466.19 करोड़ रुपये में ज़मीन खरीदी गई और यह नियमों के खिलाफ है। मसाला बॉन्ड से मिले 2150 करोड़ रुपये 339 प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए गए।"-