Kerala में पीपीई किट की खरीद से 10.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: एलडीएफ सरकार को झटका देते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट की खरीद में अनियमितताएं पाई हैं, जिससे 10.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारी बनी है। सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार ने पीपीई किट के लिए बाजार मूल्य से 300% अधिक भुगतान किया। निष्कर्षों के अनुसार, सरकार ने सार्वजनिक बाजार दरों की तुलना में अधिक कीमतों पर खरीदारी की, यह चूक महामारी के दौरान पिनाराई विजयन सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच कंपनियों ने किट के लिए 800 रुपये से लेकर 1,550 रुपये तक की कीमत बताई थी। सरकार ने उस समय की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए निविदा प्रक्रिया में छूट दी थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रति यूनिट ₹545 की दर तय की गई थी, जो मार्च 2020 में निर्धारित की गई थी। एक कंपनी ने ₹550 प्रति किट की दर से पीपीई किट की आपूर्ति करने की पेशकश की थी और केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने उनसे 25,000 किट खरीदने का वादा किया था। हालांकि, केवल 10,000 किट का ऑर्डर दिया गया था।

एक महीने बाद, सरकार ने इस कंपनी से दूरी बना ली और इसके बजाय अन्य कंपनियों से ₹800 से लेकर ₹1,550 तक की उच्च दरों पर बड़ी संख्या में किट खरीदीं। CAG रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव से राज्य पर ₹10.23 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी आ गई।