केरल: सेवा का अधिकार कानून को मजबूत करने के लिए मसौदा तैयार

तिरुवनंतपुरम: एक नया कानून लाया जाएगा जिसने राज्य सेवा का अधिकार अधिनियम को खत्म कर दिया है और सभी मौजूदा खामियों को दूर कर दिया है। विधेयक का मसौदा उन प्रावधानों के साथ तैयार किया गया है, जिसमें बिना कोई वैध कारण बताए सेवा देने से इनकार करने वाले या समय पर कुशल सेवा प्रदान करने में विफल रहने वाले अधिकारी से 10000 रुपये का जुर्माना वसूलना शामिल है। अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।

सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को भी लाया गया है। यदि सेवा समय पर प्रदान नहीं की जाती है, तो अधिकारी के वेतन या अन्य संपत्ति से जुर्माना वसूला जा सकता है। यदि कोई आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो प्रथम अपील एक माह के भीतर उसी कार्यालय में नामित उच्च अधिकारी के समक्ष दायर की जानी चाहिए। समाधान हेतु एक माह का समय दिया जायेगा। यदि अपील का निस्तारण समय पर नहीं होता है तो जिला कलेक्टर के पास दूसरी अपील दायर की जा सकती है। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को निर्णय लेने में गलती करते हुए पाया जाता है, तो वे भी दंड के अधीन होंगे।

कानून सुधार आयुक्त के उपाध्यक्ष के शशिधरन नायर ने कहा कि यह विधेयक मौजूदा सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने में कई सरकारी विभागों के विफल रहने के संदर्भ में तैयार किया गया था।

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