kerala: अतिरिक्त सौर ऊर्जा के लिए भुगतान में देरी

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) की ओर से ग्रिड को सप्लाई की गई अतिरिक्त बिजली के लिए रूफटॉप सोलर पावर प्रोड्यूसर्स को किए जाने वाले पेमेंट में देरी हो रही है, जिससे सोलर प्रोड्यूसर्स विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। यह देरी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा 'औसत बिजली खरीद लागत' (APPC) की घोषणा न करने के कारण हो रही है; APPC ही ग्रिड को सप्लाई की गई अतिरिक्त बिजली या 'नेट-बैंक्ड एनर्जी' की कीमत तय करती है।

सोलर पावर से जुड़े रेगुलेटरी कमीशन के 2021 के नियमों के रेगुलेशन 85(10) के तहत, हर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 31 जुलाई तक अगले साल के लिए अतिरिक्त बिजली की दर तय करके उसकी घोषणा की जानी चाहिए। रेगुलेटरी कमीशन और KSEB का कहना है कि नए नियमों से जुड़ा एक मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग होने के कारण यह देरी हो रही है। हालांकि, सोलर पावर प्रोड्यूसर्स की मांग है कि मौजूदा रेगुलेशन-2020 के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने कमीशन द्वारा लाए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है।

सचिवालय तक मार्च: 'प्रोस्यूमर कलेक्टिव' ने चेतावनी दी है कि अगर कमीशन और सरकार 2025-26 के लिए APPC दर की घोषणा करने और सोलर इन्वेस्टर्स के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहते हैं, तो वे विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे, जिसमें सचिवालय और KSEB हेडक्वार्टर तक मार्च भी शामिल होगा। कलेक्टिव का आरोप है कि नए नियमों के बहाने प्रोस्यूमर्स पर कई तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि इन पाबंदियों के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली के बकाया पेमेंट को लेकर अनिश्चितता की स्थिति भी पैदा हो गई है।