केरल
Kerala: दलित महिला ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाए
Tara Tandi
19 May 2025 2:55 PM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: चोरी के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में पेरूरकाडा पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची दलित महिला का अपमान किया गया। अपने वकील के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय गई पनवूर के इरुमाराम की 36 वर्षीय बिंदु का अनुभव खराब रहा। मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव पी शशि ने उसकी शिकायत पढ़ी ही नहीं और उसे अदालत जाने को कहा।
उसकी शिकायत है कि पुलिस ने उसे उस अपराध के लिए 20 घंटे तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जो उसने किया ही नहीं। पी शशि ने शिकायत लेकर टेबल पर रख दी, उसे पढ़ा भी नहीं और कहा कि अगर परिवार शिकायत दर्ज कराएगा तो पुलिस उसे बुलाएगी।
बिंदु को पेरूरकाडा पुलिस ने 13 मई को दोपहर 3 बजे चोरी के नाम पर पूछताछ के लिए बुलाया था। महिला को अगले दिन दोपहर 12 बजे रिहा कर दिया गया। बिंदु को उस घर से चेन चोरी होने की शिकायत पर थाने बुलाया गया था, जहां वह काम कर रही थी। बिंदु तीन दिन पहले ही काम के लिए घर आई थी। बिंदु ने बताया कि घर के मालिक की शिकायत के बाद उसे मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया गया। 'मैंने रोते हुए पुलिस को बताया कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। पुलिस ने मुझे मेरे परिवार को यह भी नहीं बताने दिया कि मैं थाने में हूं। उन्होंने मुझे देर रात मेरे घर छोड़ा और फिर चेन की तलाश की। मुझे फिर से पेरूरकाडा थाने ले जाया गया। उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं दिया।
हालांकि, घर से गायब हुई चेन बाद में उसी घर से बरामद हुई। घर की मालकिन, जो एक महिला है, अगले दिन थाने गई और थाने को बताया कि चेन मिल गई है। हालांकि उन्हें पता था कि मैंने चेन नहीं चुराई है, लेकिन कई घंटों तक थाने में इंतजार करने के बाद ही मुझे घर जाने दिया गया।' इस बीच, पी शशि ने मीडिया को बताया कि महिला की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया गया है। पी शशि ने स्पष्ट किया, "बिंदु की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उसे अदालत जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसने घर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।" शहर के पुलिस आयुक्त ने घटना की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। सहायक आयुक्त को आंतरिक जांच करने का निर्देश दिया गया है।
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