kerala : 13 वन विभाग कर्मचारियों के खिलाफ चलेगा आपराधिक मुकदमा, सरकार ने दी मंजूरी
Idukki, इडुक्की: राज्य सरकार ने वन विभाग के 13 कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जो एक आदिवासी युवक सरुन साजी को अवैध शिकार के लिए झूठे आरोप में फंसाने से संबंधित मामले में आरोपी हैं। उप्पुथुरा पुलिस ने 2022 में एक मामला दर्ज किया था, जब शिकायत दर्ज की गई थी कि युवक को कीझुकोणम खंड वन कार्यालय में बुलाया गया था और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था।
मामले के अनुसार, उसे दोषी मानने के लिए मजबूर किया गया और हिरासत में उसके साथ मारपीट की गई। आरोपियों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक धारा भी लगाई गई थी, क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उसे जातिवादी गाली दी थी।
राज्य के पुलिस प्रमुख ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) ने बताया कि मामले में आरोपी अधिकारियों ने सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच करने के बजाय अनियमित तरीके से काम किया और अभियोजन स्वीकृति से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। मामले में आरोपियों में वी अनिलकुमार, खंड वन अधिकारी; लेनिन वीसी, बीट वन अधिकारी; जिमी जोसेफ, वन चालक; मोहनन केएन, वन चौकीदार; शिजीराज एनआर, बीट वन अधिकारी; जयकुमार केटी, वन चौकीदार; लीलामणि टीके, वन चौकीदार, राहुल बी, प्रभागीय वन अधिकारी, शिबिन दास सी, बीट वन अधिकारी और महेश बीके, बीट वन अधिकारी शामिल हैं। वन विभाग ने सरुन के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि वह अपने ऑटोरिक्शा में जंगली जानवर का मांस ले जा रहा था। बाद में एक उच्च स्तरीय जांच में पता चला कि यह एक फर्जी मामला था, और मांस उसके ऑटोरिक्शा में रखा गया था।
