Kerala माकपा द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को हरी झंडी देने के कदम की सराहना की गई

Kerala तिरुवनंतपुरम : केरल माकपा ने कई वर्षों तक उच्च शिक्षा के निजी संस्थानों का विरोध करने के बाद अब राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी दे दी है और इस कदम का उन लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है जो दशकों से इसके पक्षधर थे। सोमवार रात को आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक में पिनाराई विजयन सरकार ने केरल में निजी विश्वविद्यालयों को स्वीकार करने के लिए मसौदा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी।

राज्य के मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन ने आईएएनएस को बताया कि यह विधेयक अब चल रहे विधानसभा सत्र में रखा जाएगा और इसे जल्दी ही मंजूरी मिल जाएगी। संयोग से जब से इस मसौदा विधेयक को विजयन कैबिनेट से हरी झंडी मिली है, तब से टीवी चैनलों पर सीएम विजयन और कई अन्य मौजूदा माकपा नेताओं द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के खिलाफ उठाए गए पिछले रुख को दिखाया जा रहा है।

जब कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के. करुणाकरण, ए.के. एंटनी और ओमन चांडी ने अपने कार्यकाल के दौरान इस विधेयक को उठाया था, तब सीपीआई-एम नेताओं ने कसम खाई थी कि वे किसी भी हालत में इसे कानून नहीं बनने देंगे।

2011-16 तक केरल के पूर्व शिक्षा मंत्री पी.के. अब्दु रब्ब ने कहा कि पिछले एक दशक से केरल के छात्रों को भारी नुकसान हुआ है और इसके लिए सीपीआई-एम पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, "उच्च शिक्षा परिषद जिसके मैं अध्यक्ष था और पूर्व राजनयिक टी.पी. श्रीनिवासन सभी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के पक्ष में थे। वे निजी विश्वविद्यालयों पर एक सेमिनार की व्यवस्था देखने गए थे, लेकिन सीपीआई-एम के छात्र और युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी।"

रब्ब ने कहा, "बस देखिए कि पिछले कई सालों में हमारे कितने छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में जाना पड़ा। सीपीआई-एम भी ऐसी ही है। उन्हें प्रगतिशील चीजों का मूल्य बहुत बाद में पता चलता है और तब तक बहुत कीमती समय बर्बाद हो चुका होता है।" एमजी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति बाबू सेबेस्टियन ने कहा कि यह फैसला देर से लिया गया, भले ही बहुत कीमती समय बर्बाद हुआ हो।

“प्रस्तावित विधेयक में केरल के छात्रों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण का स्वागत है। सामाजिक न्याय के पहलू को संबोधित किया गया है। शायद अब हम अपने उन छात्रों को रोक सकें जो विदेश जाना चाहते हैं,” सेबेस्टियन ने कहा।

हालांकि केरल सीपीआई-एम द्वारा पिछले दिनों इस कदम का कड़ा विरोध करने के तरीके की बढ़ती आलोचना से बेपरवाह, राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री और सीपीआई-एम पोलित ब्यूरो के सदस्य ए. विजयराघवन की पत्नी डॉ. आर. बिंदु ने कहा कि अगर केरल ने चीजें नहीं बदलीं तो यह उसके छात्रों के लिए बहुत हानिकारक होगा।

“हमें समय के साथ आगे बढ़ना होगा और इसलिए हमें निजी विश्वविद्यालयों को अछूत नहीं मानना ​​चाहिए। सीपीआई-एम की छात्र शाखा को ऐसी बातों के बारे में बताया गया है। भारत में परिदृश्य यह है कि निजी विश्वविद्यालय दिन-प्रतिदिन की बात बन गए हैं और इसलिए हम इससे बाहर नहीं रह सकते,” बिंदु ने कहा।

(आईएएनएस)