Kerala: आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर कोर्ट नाराज़, सरकार को लगाई फटकार

KOCHI कोच्चि: उच्च न्यायालय ने राज्य में आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों पर व्यंग्यात्मक लहजे में चिंता व्यक्त की। सुबह की सैर पर निकले किसी व्यक्ति के कुत्ते द्वारा काटे बिना सुरक्षित घर लौटने की कोई गारंटी नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सड़कों पर कुत्तों की संख्या खतरनाक दर से बढ़ रही है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पशु अधिकारों से पहले मानवाधिकार आते हैं। नियंत्रण तभी प्रभावी होगा जब पुलिस स्थानीय निकाय सचिव, जो आवारा कुत्तों का संरक्षक है, के खिलाफ मामला दर्ज करे। सरकार द्वारा सुझाया गया इच्छामृत्यु कोई समाधान नहीं है।

यह पुरानी बीमारियों और गंभीर चोटों वाले कुत्तों को मारने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने एबीसी अधिनियम के तहत दिशानिर्देश दिए हैं। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। यदि कोई पालतू जानवर किसी इंसान को नुकसान पहुँचाता है, तो मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार को इस वर्ष काटे गए लोगों की संख्या, मरने वालों की संख्या और आवारा कुत्तों की संख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। पुलिस प्रमुख को भी मामलों की संख्या बतानी चाहिए।

अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।" अदालत ने यह टिप्पणी तिरुवनंतपुरम की एक कानून की छात्रा कीर्तन सरीन द्वारा दायर याचिकाओं पर की, जिसमें आवारा कुत्तों के उपद्रव पर नियंत्रण की मांग की गई थी। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, इस वर्ष आवारा कुत्तों की संख्या तीन लाख तक पहुँच जाएगी। यह विश्वसनीय नहीं है। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य में वर्तमान में 50 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। एकल पीठ ने दिल्ली में एक बच्चे पर कुत्ते के हमले के मामले में कल स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया।