Kerala : मुलामट्टम फायर स्टेशन का निर्माण रुका, पेड़ बने बाधा
Kerala केरल: मुलामट्टम फायर स्टेशन के लिए नई बिल्डिंग बनाने की मंजूरी मिलने के बावजूद निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण जमीन पर मौजूद पेड़ों की कटाई को लेकर पैदा हुई अड़चन है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन पेड़ों की कीमत 1,80,000 रुपये प्रति पेड़ तय की थी, लेकिन इस दर पर पेड़ों की बिक्री के लिए तीन बार टेंडर जारी होने के बावजूद कोई खरीदार आगे नहीं आया।
इसके बाद अब बताया जा रहा है कि इन पेड़ों की कीमत घटाकर 75,000 रुपये प्रति पेड़ निर्धारित की गई है। पेड़ों की कटाई के बाद ही भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ सकेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है।
मौजूदा फायर स्टेशन की शुरुआत वर्ष 2014 में उस समय के होम मिनिस्टर रमेश चेन्निथला ने की थी। वर्तमान में स्टेशन KSEB की जमीन पर बने एक अस्थायी शेड में संचालित हो रहा है। जिस 99 सेंट भूमि पर फायर स्टेशन स्थित है, उसे फायर विभाग को पहले ही सौंपा जा चुका है, लेकिन नई बिल्डिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।
स्थानीय प्रशासन ने हाल ही में नई इमारत के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन पेड़ों की कटाई से जुड़ी अड़चनों के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बीच फायर स्टेशन को KSEB के एक पुराने गोदाम में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां वर्तमान में कामकाज चल रहा है।
यह इमारत पूरी तरह से जर्जर और असुविधाजनक स्थिति में है। गर्मियों में यहां अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में ठंड का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में छत से लगातार पानी टपकता है, जिससे कामकाज प्रभावित होता है। कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य जरूरी उपकरणों को प्लास्टिक शीट से ढककर रखा जाता है ताकि नुकसान से बचाया जा सके।
स्टेशन में उचित वेंटिलेशन और हवा की व्यवस्था नहीं होने के कारण कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में हल्की हवा चलने पर भी शेड की चादरें उड़ने लगती हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है। धूल और खराब वातावरण के कारण कर्मचारियों में एलर्जी और सांस संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं।
स्थिति इतनी खराब है कि कई कर्मचारी खुले स्थान या पेड़ों की छांव में आराम करने को मजबूर हैं, क्योंकि अंदर का माहौल काम करने लायक नहीं रह गया है।
स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों ने प्रशासन से मांग की है कि पेड़ों की कटाई और अन्य अड़चनों को जल्द दूर किया जाए, ताकि फायर स्टेशन की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो सके और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
ग्रामीणों का कहना है कि यह एक आवश्यक आपात सेवा है, इसलिए इसके संचालन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है। फिलहाल पूरा मामला प्रशासनिक निर्णय और पेड़ों की कीमत से जुड़ी प्रक्रियाओं में फंसा हुआ है, जिससे परियोजना में लगातार देरी हो रही है।
