केरल को-ऑप सोसायटी: खींचतान ने लिया नया मोड़; केंद्र सीधे डेटा संग्रह शुरू

तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अपने डेटा सेंटर के लिए राज्य सहकारी समितियों से सूचना का सीधा संग्रह शुरू कर दिया है. हालाँकि डेटा पहले सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के माध्यम से एकत्र किए जाते थे, केंद्र ने अब सीधे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) जैसी एजेंसियों की मदद से सहकारी समितियों को नोटिस जारी करना भी शुरू कर दिया है।

केंद्र सरकार ने पहले सहकारी समितियों को नोटिस जारी कर डेटा जमा करने का आग्रह किया था। हालाँकि, कई राज्यों ने मांगे गए डेटा को प्रस्तुत करने में अपनी असहमति व्यक्त की। इस बीच, नए प्रारूप में समान विवरण मांगने के लिए नए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

केरल ने केंद्र पर उन सहकारी समितियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण लाने के प्रयासों का आरोप लगाया जो राज्य सरकारों के दायरे में आती हैं।