Kerala CM विजयन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पीएम मोदी से वित्तीय सहायता मांगी

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड भूस्खलन में सब कुछ खो देने वालों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सहायता का अनुरोध किया है । मुख्यमंत्री ने शनिवार को वायनाड में आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया। सीएम कार्यालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीएम विजयन ने पीएम मोदी को आपदा के पैमाने के बारे में जानकारी दी और प्रधानमंत्री को एक विस्तृत नोट सौंपा।

सीएम विजयन ने कहा कि वर्तमान में नुकसान का गहन आकलन किया जा रहा है, प्रारंभिक अनुमानों से हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। आपदा पर एक विस्तृत रिपोर्ट बाद में केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि राज्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित हुआ है, जिससे लगातार और अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऐसी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केरल को पर्याप्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है ।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से केरल में उन्नत अनुसंधान सुविधाओं के साथ विशेष केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का आग्रह किया, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जैसे संस्थानों से जुड़े हों। जलवायु निगरानी के लिए आधुनिक प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता है, जिसमें उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले जोखिम मूल्यांकन उपकरण, भूमि उपयोग नियोजन मानचित्र और LiDAR-आधारित डिजिटल उन्नयन मॉडल शामिल हैं। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए 2015 में कोट्टायम में जलवायु परिवर्तन अध्ययन संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान की शोध क्षमताओं को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए, केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, केरल जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मिशन राज्य को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है । राज्य के तेजी से पुनर्निर्माण प्रयासों और जलवायु परिवर्तन शमन की दीर्घकालिक पहलों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता आवश्यक है। आपदा की गंभीरता और प्रभाव को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि वायनाड में भूस्खलन को जल्द से जल्द "गंभीर आपदा" और "राष्ट्रीय आपदा" घोषित किया जाना चाहिए। 30 जुलाई को लगातार बारिश के बाद वायनाड के चूरलमाला और मुंडक्कई में हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की जान चली गई । (एएनआई)