Kerala के सीएम ने KIIFB रोड टोल पर कहा

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बुधवार को राज्य में केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड (केआईआईएफबी) की मदद से बनाए गए पुलों और सड़कों पर टोल वसूलने के फैसले का बचाव किया। विधानसभा में बोलते हुए विजयन ने कहा, "अगर ऐसा किया जाता है, तो राज्य के लिए वित्तीय रूप से चीजें आसान हो जाएंगी।" उन्होंने कहा कि अगर उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जाता है, तो इससे अधिक आय होगी।

इसका उपयोग करके KIIFB के नाम पर लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में, KIIFB को राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान को आसान बनाया जा सकता है। अभी चूंकि KIIFB समय पर पुनर्भुगतान कर रहा है, इसलिए इसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और इसीलिए उन्हें अधिक से अधिक ऋण मिल रहे हैं," विजयन ने कहा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बहुत जल्द KIIFB के फंड से बनी सड़कों और 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले पुलों पर यात्रा करने वाले लोगों को टोल देना होगा।

जब से यह खबर सामने आई है कि नकदी की कमी से जूझ रही केरल सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए KIIFB के फंड से विकसित सभी सड़कों पर टोल टैक्स लगाने पर विचार कर रही है, तब से इस पर काफी हंगामा हो रहा है, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF की ओर से। KIIFB निर्मित सभी सड़कों पर टोल वसूलने पर विचार कर रही है। 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए टोल वसूलने के विभिन्न तौर-तरीके भी तैयार किए जा रहे हैं।

पिछले सप्ताह राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने कहा था कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, जबकि एलडीएफ के संयोजक टी.पी. रामकृष्णन ने पर्याप्त संकेत दिए थे कि आगे बढ़ने के लिए टोल वसूलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।

केआईआईएफबी की स्थापना 1999 में केरल सरकार की प्रमुख फंडिंग शाखा के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य में महत्वपूर्ण और बड़ी सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए धन जुटाना था।

विपक्षी नेता वी.डी. सतीसन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे लोगों पर कर लगाने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेंगे और वे टोल बूथों को तोड़ देंगे।