THIRUVANANTHAPURAM: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फर्जी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन घोटाले पर चर्चा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद भी पेंशनभोगियों द्वारा खुद को इस योजना से बाहर न करने के कृत्य को "लापरवाही" नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को लाभार्थियों की पात्रता की समीक्षा करनी चाहिए और वित्त विभाग को नियमित जांच करनी चाहिए। वित्त विभाग ने हाल ही में राजपत्रित अधिकारियों, सहायक प्रोफेसरों और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों सहित 1,458 सरकारी कर्मचारियों की पहचान की है, जो अवैध रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे थे। उच्च स्तरीय बैठक में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभाग स्तर पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। उनसे ब्याज सहित राशि वापस करने को कहा जाएगा। लाभार्थियों की सूची बनाने में उनकी मदद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
लाभार्थियों में से एक की मृत्यु हो गई थी। बैठक में शेष अवैध लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने की योजना भी बनाई गई। मृतकों को बाहर करने के लिए समवर्ती मस्टरिंग शुरू की जाएगी। मस्टरिंग के लिए फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र और आधार सीडिंग को अनिवार्य बनाया जाएगा।