Kerala : मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड पर केंद्र की देर से कार्रवाई पर खेद जताया
Kerala केरला : मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केंद्र द्वारा मुंडक्कई-चूरलमाला त्रासदी को "गंभीर प्रकृति" की आपदा घोषित करने में देरी के कारण वायनाड में आपदा प्रभावितों को शीघ्र पुष्टि के लाभों से वंचित होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वायनाड टाउनशिप परियोजना का अनावरण करते हुए कहा, "यदि हमें आपदा के कम से कम दो महीने बाद यह पुष्टि मिल जाती, तो हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों से अतिरिक्त सामाजिक लाभ प्राप्त करना संभव होता।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "अब जबकि देश के अन्य भागों में भी अन्य त्रासदियाँ घटित हो चुकी हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि हम किस सीमा तक ऐसे लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अत्यधिक देरी ने हमें एक बड़े अवसर से वंचित कर दिया है।" विजयन ने कहा कि केंद्र ने आपदा प्रभावितों के ऋण माफ करने की केरल द्वारा की गई "प्राथमिक मांग" को भी नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा, "केंद्र को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत ऋण माफ करने का अधिकार है। फिर भी, केंद्र उदासीन बना हुआ है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को वायनाड में प्रभावितों के ऋण माफ करने के केरल के अनुरोध पर विचार करने के लिए तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलानी चाहिए। बहरहाल, मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल अन्य संभावनाओं का पता लगाएगा जो केंद्र द्वारा आपदा को 'गंभीर प्रकृति' की घोषित करने से खुली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा राहत के लिए केंद्रीय योजनाओं का 25% उपयोग करने का प्रयास करेगी।
दूसरा, उन्होंने कहा कि केरल प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए एसएएससीए (पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना) से अतिरिक्त 50% की मांग कर सकता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि केरल देश के सभी सांसदों से अनुरोध कर सकता है कि वे वायनाड के पुनर्निर्माण के लिए अपने एमपीएलएडीएस (संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) में से एक निश्चित राशि अलग रखें। केरल ने 17 अगस्त को ही आपदा को 'गंभीर प्रकृति' की घोषित करने का अनुरोध किया था, और अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) ने तुरंत कार्रवाई की थी।
"त्रासदी के एक महीने के भीतर, आईएमसीटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुंडक्कई-चूरलमाला भूस्खलन को 'अत्यंत गंभीर प्रकृति' की आपदा घोषित करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश, जिस पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए था, अंधेरे में पड़ी रही क्योंकि उच्च स्तरीय समिति दो महीने तक नहीं बैठी," सीएम ने कहा।
उन्होंने कहा, "उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद दिसंबर में ही केरल को एक पत्र भेजा गया (आईसीएमटी द्वारा सिफारिश किए जाने के दो महीने से अधिक समय बाद)। लेकिन इस पत्र में भी यह नहीं कहा गया कि आपदा 'गंभीर प्रकृति' की थी।" अब, राज्य सरकार द्वारा लगातार दबाव डाले जाने के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने अंततः आपदा को 'गंभीर प्रकृति' की श्रेणी में रखा है।
