केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने देश में यूसीसी लागू करने के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजना के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीएफ द्वारा कई संशोधन और संशोधन सुझाए गए, जिन्होंने वाम सरकार के कदम का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल विधानसभा यूसीसी लागू करने के केंद्र के कदम से चिंतित और निराश है और उन्होंने इस कार्रवाई को ''एकतरफा और जल्दबाजी'' करार दिया है।
सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला राज्य में सत्तारूढ़ वाम और विपक्षी यूडीएफ दोनों के साथ-साथ राज्य के विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा यूसीसी के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच आया है।
दोनों मोर्चों ने हाल ही में यूसीसी के खिलाफ कोझिकोड में अलग-अलग सेमिनार आयोजित किए थे, जिसमें विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था.
भारत के विधि आयोग को पिछले महीने देश में यूसीसी को लागू करने के सुझावों के संबंध में जनता से प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुई थीं।
